रुदौली(अयोध्या)अधिवक्तों के निजी प्रकरण में कार्यवाही न होने से अधिवक्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है अधिवक्ता रमेश सिंह व गुंजित कुमार के प्रकरण में एसडीएम रुदौली स्वप्निल यादव के ढुलमुल रवय्ये बार बार आश्वासन के बावजूद अब तक प्रकरण का निराकरण न होने से आक्रोशित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अली हैदर ने एक पत्र एसडीएम रुदौली को भेज कर अविलंभ कार्यवाही की मांग की है।
भेजे गए पत्र के माध्यम से कहा गया है कि अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह की लगभग 15 वर्षों पूर्व बनी बाउंड्री वाल गिरा दी गई है जिसके संपूर्ण प्रकरण से आप अवगत हैं उक्त प्रकरण की शिकायत लिखित एवं मौखिक रूप से आप से की जा चुकी है तथा उक्त प्रकरण से संबंधित विवादित स्थल पर आप स्वयं भी जा चुके हैं और सत्यता आपके संज्ञान में आ चुकी है,
आपके द्वारा मौके पर उपस्थित रहकर प्रश्नगत भूमि की पैमाइश भी करा ली गई है जिसमें श्री रमेश कुमार सिंह एडवोकेट का रास्ता निकल रहा है पूर्व में आप द्वारा बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से की गई वार्ता में यह आश्वस्त किया गया था कि उक्त प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी परंतु प्रत्येक स्तर से जांच उपरांत आप द्वारा उक्त प्रकरण में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है और न ही रमेश कुमार सिंह एडवोकेट की गिरायी गई बाउंड्री वॉल के निर्माण का कोई आदेश दिया गया है
अधिवक्ता अपना जायज़ हक पाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी उचित मांग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन यदि उक्त प्रकरण में अविलंब प्रभावी एवं निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की जाती है तो अधिवक्ताओं को अपना जायज़ एवं कानूनी हक प्राप्त करने के लिए जिस स्तर तक भी संघर्ष करना पड़े अधिवक्ता समाज उसे सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार रहेगा।पत्र में आगे लिखा गया है ,
इसके अतिरिक्त गुंजित कुमार एडवोकेट के प्रकरण में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और अधिवक्तों द्वारा तहसील रुदौली में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाय जाने की मांग पर भी कोई कार्यवाही नही हुवी और वर्तमान समय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पार कर चुका हैं ऐसी स्थिति में बार एसोसिएशन रुदौली के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है,
आपको इस आशय के साथ अवगत कराना आवश्यक है कि उक्त प्रकरण पर यदि यथाशीघ्र पीड़ित एवं हक़दार पक्ष के हक में आप द्वारा न्याय नहीं किया जाता है तो विवश होकर अधिवक्ता गण न्याय पाने हेतु एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु अपनी अगली रणनीति पर विचार करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
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