विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए योगी सरकार का बड़ा निर्णय, अलग-अलग जनपदों में भेजे गए 27 अधिकारी
– जनपदों में नोडल अधिकारी के तौर पर करेंगे कार्य, विद्युत व्यवस्था की होगी नियमित मॉनिटरिंग
– अधिकारियों की टीम में प्रबंध निदेशक और निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल
– 19 जून से 21 जून तक जनपदों का भ्रमण कर 5 बिंदुओं का विश्लेषण एवं अनुश्रवण कर 22 जून को प्रस्तुत करेंगे आख्या
लखनऊ । उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लेते हुए लखनऊ से 27 अधिकारियों की टीम को अलग अलग जनपदों में भेज जा रहा है। ये अधिकारी जनपदों में नोडल अधिकारी के तौर पर कार्य करेंगे और विद्युत व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। उल्लेखनीय है कि सीएम योगी ने हाल ही में भीषण गर्मी के चलते विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने अघोषित बिजली कटौती पर नाराजगी जताते हुए फीडरवाइज जिम्मेदारी तय करने को कहा था। इसी क्रम में यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने शक्ति भवन में तैनात अधिकारियों को जनपदों की विद्युत व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी दी है।
3 दिन तक विद्युत व्यवस्था की करेंगे निगरानी
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अध्यक्ष एम देवराज ने मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में और बेहतर सुधार तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापरक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जनपदों में की जा रही कार्यवाही की निगरानी के लिए कारपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने का निर्णय लिया है। इन अधिकारियों में प्रबंध निदेशक और निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। यूपीपीसीएल ने इन सभी को प्रदेश के विभिन्न जनपदों का नोडल अधिकारी बनाया है। अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, 27 अधिकारी 19 जून से 21 जून तक अपने आवंटित जनपदों का भ्रमण कर 5 बिंदुओं (विद्युत आपूर्ति, क्षतिग्रस्त पावर एवं वितरण परिवर्तको की स्थिति, वर्कशॉप में वितरण प्रवर्तक की उपलब्धता की स्थिति, स्टोर में सामग्री की उपलब्धता की स्थिति तथा विद्युत आपूर्ति संबंधित शिकायतों के निस्तारण की स्थिति) का विश्लेषण एवं अनुश्रवण करके अपनी आख्या 22 जून को कॉर्पोरेशन मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
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