Monday, May 27, 2024
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प्रदेश : विघुत लॉकडाउन ने रोकी प्रदेश की रफ्तार अरबो के नुकसान का अंदेशा

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प्रदेश : विघुत लॉकडाउन ने रोकी प्रदेश की रफ्तार अरबो के नुकसान का अंदेशा

अधिकारियों की सह पर काम पर लौटने को तैयार नही है हड़ताली कर्मचारी

लखनऊ। पिछले 40 घंटे से प्रदेश को विघुत संविदा कार्मिको द्वारा विघुत व्यवस्था बाधित कर बंधक बनाने का प्रयास किया गया है इसमें कोई संशय नही कि उनके द्वारा रखी गई मांगे उनके लिए व उनके परिवार के लिए आवश्यक है वो अपनी जान को जोखिम मे डालकर नौकरी करते है जबकि उसके एवज मे मिलने वाली तंख्वाह काफी कम है, लेकिन उसके लिए प्रदेश की निर्दोष जनता को प्रताड़ित करने के लिए विघुत व्यवस्था को ठप करना किसी भी लिहाज से सही नही है जिस सत्ता और सिस्टम के विरोध मे इस विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की सुनियोजित योजना तैयार की गई थी।

उन पर इसका कोई असर नही होने वाला है अमीर हर तरह से सुविधा संपन्न है विघुत व्यवस्था ठप होने से उन्हे कोई फर्क पड़ने वाला नही है परेशानी ग़रीब, बीमार, बच्चों और छोटे व्यपारियों को हो रही है हड़ताल लम्बी चलने का सीधा पर्याय है कि हड़ताली कर्मचारियों को उनके उच्च अधिकारियों की सह है जो संविदा कर्मी नही है और सरकार से ही तनख्वाह वसूल करते है इसके अलावा सरकार विरोधी तत्वों का इसमे शामिल होकर इस मामले को तूल देने से इंकार नही किया जा सकता है, सरकार व हाईकोर्ट के हस्तक्षेप व आदेश के बाद भी हड़ताली संविदा कर्मी वापस काम पर नही लौट रहे है इतने लंबे समय तक विघुत व्यवस्था बाधित होने पर इसे अघोषित आपातकाल भी माना जा रहा है ।

शहरों मे पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है दो दिनों से मौसम मे बदलाव से गर्मी से थोड़ी राहत आम जनता को मिली है, प्रदेश व कई जिलों के कुछ हिस्सों मे विघुत व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है क्योकि वहाँ के कर्मचारी हड़ताल मे शामिल नही है लेकिन 70% हिस्सों मे कुछ उत्पाती कर्मिको द्वारा विघुत व्यवस्था को रोका गया है जिससे जनता मे बड़ा रोष पैदा हो रहा है इस तरह के मानवता विरोधी कृत्यो से विघुत कर्मचारियों के लिए जो आम लोगों मे सहनभूति थी वह भी समाप्त हो रही है ,विघुत आपूर्ति ठप होने से सरकारी काम काज पर कोई खास असर नही पड़ा लेकिन व्यापारियों को हानि हुई है जिससे सरकार को सीधे तौर पर नुकसान हुआ है ऊर्जा मंत्री लगातार निर्देश दे रहे है और हड़ताल को समाप्त कर काम पर लौटने की बात कह रहे है लेकिन हड़ताली कर्मचारियों पर इसका असर नही दिख रहा है कुछ कर्मचारियों व अधिकारियो पर मुकदमा पंजीकृत करने का भी आदेश दिया गया है साथ ही सभी हड़ताली कर्मिको को बर्खास्त करने की प्रकिया पर भी अमल किया जा रहा है

बिजलीकर्मी क्यों कर रहे हैं हड़ताल?

 
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के मुताबिक, 3 दिसम्बर 2022 को योगी सरकार और बिजलीकर्मियों के बीच एक समझौता हुआ था. जिसमें कई बिन्दुओं पर सहमति बनी थी. इनमें ऊर्जा निगमों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का चयन समिति द्वारा किया जाना, तीन प्रमोशन पदों के समयबद्ध वेतनमान का आदेश किया जाना, बिजली कर्मियों के लिए पावर सेक्टर इम्प्लॉईज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना, विद्युत उपकेन्द्रों के परिचालन और अनुरक्षण की आउटसोर्सिंग को बंद करना समेत अन्य कई बिंदु शामिल थे. 

समझौते में अमल ना होने से शुरू हुआ विरोध 


सरकार की तरफ से ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने समझौते के बिंदुओं को लागू करने के लिये 15 दिन का समय मांगा था. अब तीन महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन समझौते पर कोई अमल नहीं किया गया. समिति के मुताबिक, सरकार ने समझौते में आश्वासन दिया था कि बिजली कंपनियों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति के जरिए ही किया जाएगा. लेकिन इस व्यवस्था को बंद करते हुए अब इन पदों पर स्थानांतरण के आधार पर तैनाती की जा रही है।

बिजलीकर्मियों के हड़ताल करने का एक बड़ा मुद्दा है. यूपी के बिजलीकर्मियों की हड़ताल के समर्थन में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इम्प्लॉइज एण्ड इंजीनियर्स (NCCOEEE) उतरा. NCCOEEE के आह्वान पर देश भर के करीब 27 लाख बिजलीकर्मियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

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