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Wednesday, July 6, 2022

पीएम वाणी योजना : देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर इस तरह उठा सकते हैं फ्री वाई-फाई का लाभ

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PM WANI YOJNA

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पीएम वाणी योजना : देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर इस तरह उठा सकते हैं फ्री वाई-फाई का लाभ

https://saralsanchar.gov.in

देश के सबसे सुविधाजनक और कफियाती सार्वजनिक यात्रा के लिए मशहूर भारतीय रेल अब अपने यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने में लगी रहती है। हाल ही में बच्चे को लेकर सफर कर रही मां के लिए बेबी बर्थ जैसी सुविधा इजाद की। वहीं अब रेलवे देश की 100 रेलवे स्टेशनों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दे रहा है।

दरअसल आज के समय में ज्यादा तर सभी काम ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया जाता है, ऐसे में कई क्षेत्रों में नागरिकों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है। ऐसे में यात्रा करने वालों के साथ ही वहां के लोगों को फ्री वाई-फाई की सुविधा मिलेगी।

रेलवे स्टेशनों को वाई-फाई की सुविधा सुविधा से जोड़ने के काम को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface) यानि वाणा योजना के तहत किया जा रहा है। इस काम में रेलटेल मदद कर रहा है।

क्या है पीएम वाणी योजना

पीएम-वाणी का पूरा नाम प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम है। इस योजना का उद्देश्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के लिए वाईफाई की सुविधा देना है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार योजना के अनुसार, केंद्र सरकार ने 2022 तक 10 मिलियन वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है और पीएम-वाणी योजना इसे सुगम बनाएगी। पीएम वानी के माध्यम से देश में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार से वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से सार्वजनिक ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार में तेजी आएगी और यह स्थानीय उद्यमियों जैसे चायवालों, किराना स्टोर और भोजनालयों को अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में सक्षम बनाएगा। सरकार की इस पहल से न सिर्फ डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देशभर के लोगों को डिजिटली कनेक्ट करने में भी सुविधा मिलेगी।

योजना का होगा विस्तार

अभी देश के 100 रेलवे स्टेशनों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सरकार का उद्देश्य है कि जून 2022 के आखिर तक चरणबद्ध तरीके से सभी 6,102 रेलवे स्टेशनों (जहां वाई-फाई सुविधा उपलब्ध है) तक रेलटेल की सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं की पीएम वाणी आधारित पहुंच का विस्तार करने की योजना है। इसके तहत 10 जून तक कुल 1,000 रेलवे स्टेशन, 20 जून तक 3,000 रेलवे स्टेशन और 30 जून 2022 तक सभी 6,102 रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

कैसे वाई-फाई का उठाएं लाभ

इस वाईफाई नेटवर्क का प्रयोग करने के लिए यूजर को अपने सबसे पहले वाई-डॉट (Wi-DOT) नामक एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल ऐप का उपयोग करना होगा, जो Google Play Store पर उपलब्ध है।

कोटे की दुकानों से भी मिलेगा वाई-फाई

बता दें कि पीएम वाणी योजना के जरिए ही कई राज्यों के कोटे की दुकानों पर भी सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट डिवाइस के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी के कई जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत भी की गई है। इसके लिए पीडीओ स्थापित किए जाएंगे, जो सार्वजनिक वाई-फाई की सुविधा देने में मदद करेंगे।

–पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ): यह केवल पीएम वाणी के तहत आने वाले वाई-फाई सेवा स्‍थलों को स्थापित करने, रखरखाव करने और संचालित करने का काम करेंगे और उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करेंगे।
–पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ): यह पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण और लेखा खातों के रखरखाव का काम करेंगे।
–ऐप प्रदाता: यह पंजीकृत ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप विकसित करेंगे और वाई-फाई वाले हॉट स्‍पॉट इलाकों में ये पीडीओ पीएम वाणी सेवा की उपलब्‍धता का पता लगाने के बाद उसके अनुरूप ऐप में इसकी जानकारी डालेंगे ताकि ग्राहक अपने मोबाइल पर इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकें।
सेंट्रल रजिस्ट्री: यह ऐप सेवा प्रदाता पीडीओ और पीडीओएएस की जानकारी रखेगा। सेंट्रल रजिस्ट्री का रखरखाव शुरुआती स्तर पर टेलीकॉम विभाग द्वारा किया किया जाएगा।

कैसे कर सकते हैं अप्लाई

पीडीओ और ऐप प्रदाताओं को इसके लिए अपना कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। ये लोग सरल संचार; (https://saralsanchar.gov.in) वेबसाइट पर टेलीकॉम विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन करने के सात दिनों के भीतर पंजीकरण हो जाएगा।

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पीएम वाणी योजना से लाभ

यह व्यवस्था कारोबार के लिए बहुत ही सहज और अनुकूल होगी, खासकर ऐसे समय में जबकि कोविड महामारी के बाद इस समय तेज गति वाली ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा की देशभर में बहुत सारे ग्राहकों को काफी जरुरत है। इसके जरिए सार्वजनिक वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि छोटे और मझौले कारोबारियों के पास खर्च करने के लिए कुछ अधिक पैसा भी जमा हो सकेगा जिससे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी में मदद मिलेगी।

सरकारी सेवा प्रदाताओं के जरिए सार्वजनिक रूप से ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ाया गया एक और कदम है। यह सेवा उपलब्ध कराने के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिये जाने से देशभर में बड़े स्तर पर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं का लाभ आम लोगों को मिल सकेगा जिससे रोजगार और आमदनी के अवसर पैदा होंगे, कारोबारी सुगमता में इजाफा होगा और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा।

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