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Sunday, October 2, 2022

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ, जानिए

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क्या है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ, जानिए

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विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ, जानिए

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में जानें कैसे कारीगर व दस्तकार स्थापित कर सकते हैं अपना उद्योग

कोरोना काल के बाद से देश में ऐसे छोटे कारीगर जो कि एमएसएमई के अंतर्गत अपना उद्योग धंधा शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कई योजनाएं लाई गईं। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। पारंपरिक कारीगरों व दस्तकारों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनने वाले, नाई , सुनार लोहार, कुम्हार, हलवाई ,मोची आदि मजदूरों को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेश के किसी भी गांव-घर में असंगठित रूप से कुम्हार, बढ़ई, दर्जी, नाई, सुनार, लोहार, मोची और टोकरी बुनकर जैसे तमाम छोटे-छोटे काम करने वाले आम लोगों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य सरकार देगी खर्च

इस योजना की खास बात यह है कि इसके लिए पढ़ा-लिखा होने की बाध्यता नहीं है। इसके अलावा संबंधित कारीगरी करने वाली परंपरागत जातियों से होना भी जरूरी नहीं। बस थोड़ा-बहुत काम आता हो और आप अपनी रूचि के अनुसार अपने हुनर को निखार सकते हैं, हालांकि इसके लिए व्यक्ति को अपने ग्राम प्रधान, नगर पंचायत अध्यक्ष से एक प्रमाण पत्र देना होगा कि ये काम आता है। मौजूदा चरण में 30 हजार लोगों को सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इससे ज्यादा आवेदक होने पर योजना के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इस सीमा के बाद भी योजना चलने तक जितने भी व्यक्ति आवेदन करेंगे, उन सभी को चयन के आधार पर हर तरह की सहायता मिलेगी। जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

योजना का लाभ

इस योजना के तहत व्यक्ति जो काम करना चाहता है, उसे पहले उस काम के एक्सपर्ट प्रशिक्षक द्वारा ब्लाॅक स्तर पर छह दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। काम सीखने के बाद संबंधित औजारों की किट निशुल्क प्रदान की जाएगी। यानि बढ़ई का काम करने वाले को कील से लेकर आरी तक सबकुछ दे दिया जाएगा, जिससे वो अपने काम को आगे बढ़ा सके।

इसके अलावा जो लोग पहले से किसी संबंधित काम से जुड़े हैं, उन्हें भी आधुनिक तौर-तरीकों की जानकारी और टूलकिट प्रदान की जाएगी। जैसे कुम्हार अगर मिट्टी की चाॅक से बर्तन तैयार करता है, तो उसे इलेक्ट्रिक चाॅक का प्रयोग सिखाकर प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रिक चाॅक उपलब्ध करा दी जाएगी। ताकि वो अपना काम आसानी और बेहतर ढंग से कर सके। इस तरह से प्रशिक्षित मजदूरों को छोटे उद्योग शुरू करने के लिए 10 हजार से 10 लाख तक की आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। कार्य करने के लिए दी जाने वाली धनराशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ही जाएगी। हर साल इस योजना से कम से कम 15 हजार लोगों को काम देने या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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योजना की शर्तें

आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। इसके लिए कोई शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। बस पिछले 2 वर्षों में आवेदक ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार से टूलकिट के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए। साथ ही आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल एक बार ही योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

ऐसे करें आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। राज्य ने इस योजना का लाभ लेने के लिए एक वेबसाइट बनाई है, जहां आप योजना के तहत वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के वक्त अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, राशन कार्ड, किरायानामा में कोई भी एक दस्तावेज ले जाना न भूलें। जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान न हों, इसकी कोई जरूरत नहीं है।

कैसे करें अप्लाई

अगर आप https://diupmsme.upsdc.gov.in/login/Registration_Login पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, तो ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन आप अपने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या खंड विकास अधिकारी के पास जाकर बता दीजिए कि आप किस काम के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रशिक्षण और सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। वहां से आपको जरूरतमंद से लाभार्थी बनाने तक के हर कदम पर मदद की जाएगी।

समस्या की कर सकते हैं शिकायत

अगर पात्र होने के बावजूद ग्राम पंचायत स्तर पर व्यक्ति की मदद नहीं की जा रही है, या सुनवाई नहीं हो रही है, तो सीधे जिले के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) या जिलाधिकारी से इसकी शिकायत करें। इसमें भी मेहनत लगे तो उंगलियों को तकलीफ देकर टोल फ्री नंबर 18001800888 पर फोन घुमा दें। यहां से आपको पूरा मार्गदर्शन और सहायता की जाएगी।

पलायन रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण योजना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के संयुक्त आयुक्त पवन ने कहा कि 30 जून तक प्रदेश में कम से कम 30 हजार लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। 20 हजार से ज्यादा लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है।

पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह का कहना है कि पूर्वांचल में सीजनल पलायन रोकने की दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचने में कोई दिक्कत न हो इसके लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिले स्तर तक पूरी सहायता और निगरानी रखी जा रही है।

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