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शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता के विकास कार्यो को निर्धारित समय में पूरा करायें : मण्डलायुक्त

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शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता के विकास कार्यो को निर्धारित समय में पूरा करायें : मण्डलायुक्त

अयोध्या : शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता के विकास कार्यो को निर्धारित समय में पूरा करायें। यदि समय से कार्य पूर्ण नही होते है तो सम्बंधित विभाग एवं कार्यदायी संस्था के जिम्मेदार अधिकारी के स्पष्ट रूप से कारण बताना होगा। स्पष्ट कारणों का परीक्षणोपरांत सम्बंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जायेगी। किन कारणों से काम बंद है या शुरूवात नही हो पायी की स्पष्ट आख्या मासिक विवरण में अंकित किया जाना होगा और तदानुसार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी। यदि किसी भी कार्य योजना में किसी भी स्तर से कोई परेशानी आ रही है तो जिलाधिकारी या मेरे संज्ञान में लायें।

उक्त जानकारी मण्डलीय समीक्षा बैठक के दौरान मण्डलायुक्त  नवदीप रिणवा ने देते हुये आगे बताया कि सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारी व मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि गौवंश स्थलों पर पर्याप्त चारे की व्यवस्था रिर्जव में रखे तथा पानी भी हमेशा नाद में भरा रखे तथा जिनका भी भूसे आदि का भुगतान/बकाया हो उनका भुगतान उपलब्ध धनराशि से तुरन्त करें ताकि चारे की आपूर्ति बाधित न होने पाये ऐसा न हो पैसा आया हो और हम दे नही रहे है। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि मण्डल में 173 अस्थायी गोआश्रय स्थल में 32,904, 10 कान्हा गौशाला में 3174, 12 कांजी हाउस में 477, 11 वृहद गो संरक्षण केन्द्र में 4098, 14 पंजीकृत गौशाला में 342, 21 अपंजीकृत गौशाला में 1231 कुल 42226 पशु मण्डल में संरक्षित है।

मण्डलायुक्त ने मण्डल में निर्माणाधीन गो स्थलों की सूची मांगी है। प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल में स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत मण्डल में 247251 नामांकन लक्ष्य के सापेक्ष 161024 से अधिक नामांकन पूर्ण हो चुके। बैठक प्रारम्भ होने तक 71 प्रतिशत से अधिक का नामांकन पूर्ण हो चुका है। बैठक में मण्डलायुक्त ने स्कूल बंद होने के पूर्व शत प्रतिशत नामांकन पूर्ण करने के निर्देश दिये है। विगत वर्ष डी0वी0टी0 के माध्यम से छात्र छात्राओं के लिए यूनीफार्म, जूते-मोजे क्रय हेतु 1100 रूपये की धनराशि भेजे जाने के लक्ष्य 1344457 के सापेक्ष 1175408 छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के खाते में धनराशि भेज दी गयी थी।

बैठक में बताया गया कि जिन छात्र-छात्राओं ने अभिभावकों का आधार नम्बर खाते से लिंक नही था उन्ही के खाते में धनराशि भेजी नही जा सकी थी। मण्डलायुक्त ने सभी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावक का आधार नम्बर खाते से लिंक कराने के निर्देश दिये गये है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मण्डलायुक्त ने बताया कि मण्डल में 36 आक्सीजन प्लांट स्वीकृत है जिसमें सभी 36 प्लांट क्रियाशील है। इसमें सबसे ज्यादा अयोध्या में 10, बाराबंकी में 08, सुल्तानपुर व अमेठी में 7-7 व अम्बेडकरनगर में 04 क्रियाशील, दवाओं की उपलब्धता स्वीकृत पद के सापेक्ष चिकित्सकों की तैनाती पर भी समीक्षा की गयी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सुविधा हेतु मण्डल में 51 लाख 65 हजार 105 लाभार्थियों के सापेक्ष 14 लाख 51 हजार 890 गोल्डेन कार्ड बनाये गये। प्रत्येक लाभार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों को 5 लाख तक का वर्ष में निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्राप्त होती है मण्डलायुक्त ने गोल्डेन कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिये। गांव में ही अपना ग्राम सचिवालय हो, के योजना के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा मण्डल में 4518 ग्राम पंचायतों में से पंचायत भवन विहीन 1832 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 1735 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्मित कराये जा चुके है।

मण्डलायुक्त द्वारा मण्डल में अब मात्र 97 ग्राम पंचायत ही पंचायत भवन विहीन है इन ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने के निर्देश दिये है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2021-22 में मण्डल में 54575 लक्ष्य के सापेक्ष 51055 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया जा चुका है जो लक्ष्य का 93.55 प्रतिशत है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत मण्डल में 3227 लक्ष्य के सापेक्ष 3134 आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है जो लक्ष्य का 97.12 प्रतिशत है। वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मण्डल में निर्धारित लक्ष्य 4320 के सापेक्ष शत प्रतिशत 4320 गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया जिस पर 21 करोड़ 98 लाख 71 हजार रूपये की धनराशि व्यय की गयी।

बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में साफ सफाई, राशन नवीन कार्ड निर्गमन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, हर घर जल योजना/जल जीवन मिशन (हर घर नल योजना), स्मार्ट फोन/टेबलेट वितरण योजना, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पोषाहार वितरण, बाढ़ से सुरक्षा की तैयारी, विद्युत आपूर्ति आदि की समीक्षा की गयी। द्वितीय सत्र में मण्डलायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा मण्डल में कानून व्यवस्था की समीक्षा की गयी। तृतीय सत्र में राजस्व वसूली की समीक्षा मण्डलायुक्त द्वारा किया गया।

बैठक में जिलाधिकारी श्री नितीश कुमार सहित मण्डल के अन्य जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अनिता यादव सहित मण्डल के अन्य जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, मण्डलीय अधिकारी, अभियन्तागण उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम का बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण संयुक्त विकास आयुक्त श्री अरविन्द चन्द्र जैन द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर मण्डलीय उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या, मण्डलीय उपनिदेशक सूचना सहित शिक्षा, पंचायत, स्वास्थ्य, नगर निगम आदि विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

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