मण्डलायुक्त ने किया विकास कार्यो की समीक्षा बैठक, दिये भ्रमण का निर्देश

बस्ती : मण्डलायुक्त गोंविद राजू एन.एस. ने मण्डलीय अधिकारियों को जनपदों का भ्रमण कार्यक्रम बनाकर स्वीकृत कराने एवं भ्रमण के पश्चात रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में उन्होने कहा कि माह के अन्त तक अगले महीने का भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित कर दें। अपने विभागीय कार्यो का निरीक्षण करते हुए कार्यालयों का भी निरीक्षण करें तथा वहॉ की व्यवस्था में सुधार लायें। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि विभागीय मुख्यालय को निर्माण कार्यो के लिए प्रेषित स्टीमेट का नियमित अनुश्रवण करते रहे, समय से कमियों को दूर कराये ताकि समय से धन आवंटन हो सके।

उन्होने मा. मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित 100 दिन के एजेण्डे पर कार्य करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होने कहा कि मण्डलीय अधिकारी भी 100 दिन का एजेण्डा तैयार करके उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये। निर्धारित एजेण्डे की एक प्रति अर्थ एवं संख्या कार्यालय में जमा करें ताकि 100 दिन पूरा होने पर प्रगति की समीक्षा की जा सकें।

उन्होने कहा कि शासन द्वारा जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सभी अधिकारियो-कर्मचारियेां को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उन्होने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने कार्यालयों के कर्मचारियों का आनलाइन डाटा फीड कराये। सीएमओ कार्यालय से सत्यापन के पश्चात सभी कर्मचारियों को एक कार्ड उपलब्ध कराया जायेंगा, जिसके आधार पर वे अपना इलाज करा सकेंगें।

उन्होने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अस्पताल में आने वाले मरीजो को कोई भी डाक्टर बाहर की दवा नही लिखेंगे। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र सक्रिय करें तथा वहॉ दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराये। किसी भी दशा में वहॉ पर महगी दवाए नही रखी जायेंगी। समीक्षा में उन्होने पाया कि 547 में से 526 हेल्थ वेलनेस सेण्टर सक्रिय हो गये है। शेष 21 सेण्टर सक्रिय करने के लिए उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया।

श्रम विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्होने सभी कार्यदायी संस्थाओ को निर्देश दिया कि निर्माण परियोजनाओं का रजिस्टेªशन श्रम विभाग के पोर्टल पर करा लें ताकि निर्धारित सेस जमा हो सके और वहॉ कार्यरत मजदूरों को श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सकें। उल्लेखनीय है कि मण्डल में 420254 श्रमिक पंजीकृत है।

विद्युत बकायों की समीक्षा करते हुए उन्होने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के बिजली के बिल का भुगतान का रोस्टर बनाया जाय। प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के संचालन के साथ-साथ हर त्रैमास में कम से कम 5000 रूपया बिजली बिल का भुगतान करेें। सीडीओ एवं डीपीआरओ ग्राम पंचायतों से बिजली बिलो की भुगतान की कार्यवाही करायें। इसी प्रकार स्ट्रीट लाइट, पानी की टंकी एंव अन्य का बिजली का बिल का भुगतान कराया जायेंगा।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए उन्होने निर्देश दिया कि 31 मई तक शतप्रतिशत किसानांे का ईकेवाईसी कराया जाय। संयुक्त निदेशक कृषि अविनाश चन्द्र तिवारी ने बताया कि मण्डल में 54.39 प्रतिशत किसानों का ईकेवाईसी हो गया है। मण्डल में इस योजना में 1104555 लाभार्थी किसान है, जिसमें से 16000 का नाम एंव आधार मिसमैच है, इसे ठीक कराया जा रहा है।
मण्डलायुक्त ने बैठक में सड़को एंव पुलों का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, गोवंशो का संरक्षण, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, पंचायत भवन का निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, एन.आर.एल.एम., राष्ट्रीय पेयजल मिशन, शादी अनुदान योजना, कन्या सुमंगला योजना, स्वतः रोजगार योजना आदि की समीक्षा किया।

 बैठक का संचालन उप निदेशक अर्थ एवं संख्याधिकारी अमजद अली अंसारी ने किया। बैठक में जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल, संतकबीर नगर की श्रीमती दिव्या मित्तल, सिद्धार्थनगर के संजीव रंजन, सीडीओ पुलकित गर्ग, सुरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, पीडी कमलेश सोनी, जे.डी.सी. पद्मकान्त शुक्ल, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. चन्द्रप्रकाश कश्यप, संयुक्त निदेेशक कृषि अविनाश चन्द्र तिवारी, मुख्य अभियन्ता विद्युत मनोज कुमार अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता पीडब्ल्यूडी भूपेशमणि त्रिपाठी, उप निदेशक पंचायती राज बी.बी. सिंह तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

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