सीएम योगी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति
आयुष कॉलेजों में प्रवेश अनियमितता की जांच सीबीआई को
कार्यवाहक आयुर्वेद निदेशक प्रो डॉ एसएन सिंह, प्रभारी अधिकारी उमाकान्त यादव निलम्बित
यूनानी निदेशालय के प्रभारी डॉ0 मोहम्मद वसीम और शिक्षण होम्योपैथी निदेशालय के कार्यवाहक संयुक्त निदेशक प्रो0 विजय पुष्कर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही
लखनऊ । सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में आयुष कॉलेजों में प्रवेश में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति भारत सरकार से कर दी है।
CBI जांच की बात सुनते ही संदिग्धों में हड़कंप
इस धांधली की जांच सीबीआई से कराए जाने की सिफारिश की खबर फैलते ही, संदिग्धों में हड़कंप मच गया है. सब एक दूसरे की ओर ताक रहे हैं कि न मालूम अब सीबीआई जांच की आंच की चपेट में कौन कौन आएगा? सोमवार देर रात यह जानकारी यूपी राज्य सरकार के प्रवक्ता ने दी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में ही, प्रो. डॉ. एसएन सिंह, कार्यवाहक निदेशक आयुर्वेद सेवाएं-सदस्य सचिव काउन्सिलिंग मूल पद प्रिसिंपल और अधीक्षक को सस्पेंड किया गया है, ताकि वे अपने खिलाफ होने वाली आगे की जांच को प्रभावित करने की कोशिश न कर सकें.
सीएम योगी के निर्देशों के अनुपालन में प्रो डॉ एसएन सिंह, कार्यवाहक निदेशक आयुर्वेद सेवाएं-सदस्य सचिव काउन्सिलिंग मूल पद प्रिसिंपल और अधीक्षक तथा श्री उमाकान्त यादव, प्रभारी अधिकारी शिक्षा निदेशालय, आयुर्वेद सेवाएं मूल पद प्रोफसर राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, लखनऊ को निलम्बित कर दिया गया है। डॉ0 मोहम्मद वसीम, प्रभारी अधिकारी यूनानी निदेशालय तथा प्रो0 विजय पुष्कर, कार्यवाहक संयुक्त निदेशक शिक्षण होम्योपैथी निदेशालय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही परिचालित कर दी गयी है।
उत्तर प्रदेश के आयुष कॉलेजों में प्रवेश में हुई धांधला का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में राज्य केसीएम योगी आदित्य़नाथ ने घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है. इस आदेश से आरोपियों में खलबली मच गई है. इस आदेश/सिफारिश के साथ ही राज्य सरकार ने दो आला अफसरों को सस्पेंड कर दिया है, जबकि दो अन्य के आला-अफसरान के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं. जिन दो अधिकारियों को सस्पेंड किए गए हैं उनका नाम प्रो. डॉ. एसएन सिंह और उमाकांत यादव है.प्रो. डॉ. एस एन सिंह इस वक्त कार्यवाहक निदेशक आयुर्वेद सेवाएं-सदस्य सचिव काउन्सिलिंग भी हैं. उनका मूल पद प्रिसिंपल और अधीक्षक का है. जबकि निलंबित किए गए दूसरे आला-अफसर उमाकान्त यादव, प्रभारी अधिकारी शिक्षा निदेशालय, आयुर्वेद सेवाएं हैं. हालांकि उनका भी मूल पद प्रोफेसर राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, लखनऊ है. घटना की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश सहित यह तमाम एक्शन, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर लिए-किए गए हैं. यह मामला बीते साल आयुष कॉलेजों में प्रवेश में हुई अनियमितता से संबंधित हैं.
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